कञ्चनपुर जिल्लाको सीमानाका वनबासाबाट गैरकानूनी ओसारपसारमा परेका २५ जना बालबालिकाको उद्धार तथा कानूनी कारबाही सम्बन्धमा
आज मिति २०८३ साल असोज २९ गतेको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा “भारत लैजाँदै गरेका २५ बालबालिका वनबासाबाट
एसएसबी(भारतीय सीमा सुरक्षा बल)ले फर्कायो” भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को गम्भीर
ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार ६ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म उमेर भएका हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिकाका २४
जना र अछाम जिल्लाको १ जना गरी जम्मा २५ (बालक १६ र बालिका ९) जना बालबालिकालाई पढार्इ दिने भन्दै भारतको
देहरादुनतर्फ सात जना व्यक्ति(दुर्इ जना बालबालिका बुवा र एक जनाको काका सहित)ले लैजाँदै गरेको अवस्थामा भारतीय सीमा सुरक्षा
बलले रोकेर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगार्इ, नेपाल प्रहरीले बालबालिकाको अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गरी अनुसन्धान भइरहेको
जानकारी रहेकोछ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले बालबालिकालार्इ गैरकानूनी ओसारपसार गर्न नपाइने मौलिक हकको संवैधानिक
व्यवस्था गरेकोछ भने मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा (४) को उपदफा (२) को खण्ड (ख)मा
अभिभावक वा संरक्षकलार्इ प्रलोभनमा पारी वा शक्तिको दुरुपयोग गरी विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलार्इ दिने कार्यलार्इ मानव
ओसारपसार गरेको मानी नेपालमा भए एक वर्षदेखि दुर्इवर्षसम्म कैद र विदेशमा लगेको भए दुर्इ वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने
सजायको व्यवस्था गरेकोछ।प्रकाशित समाचार अनुसार हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष श्री
कमलबहादुर बुढाले पञ्चवीर र नन्दवीर भन्ने व्यक्तिहरुले बालबालिकालार्इ भारत लैजान सिफारिस माग गर्दा सिफारिस नदिएको कुरा
समेत जानकारी हुन आएकोछ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले समेत बालबालिकालाई आफ्ना बाबुआमाबाट अलग गर्न नपाइने र
पारिवारिक वातावरणमै हुर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेकोछ।
कुनै काम विशेषले बालबालिकाको प्राकृतिक बाबुआमा, बाबु वा आमा वा एका सगोलका परिवारको सदस्य बाहेक विदेश लानु परेमा
सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक
अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिले मात्र विदेशमा लैजान पाइने व्यवस्थाछ। मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर यसरी
माथि उल्लिखित बालबालिकालार्इ गैरकानूनी रुपमा विदेश (भारत) लैजाने सबै व्यक्तिलार्इ उल्लिखित तथा प्रचलित कानून बमोजिम
कारबाही गरी बालबालिकालार्इ सुरक्षित रुपमा परिवारमा पुनर्मिलन गराउन सम्बन्धित सबैमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् हार्दिक
अपील गर्दछ। साथै सीमानाकामा हुन सक्ने यस प्रकारको बालबालिकाको बेचविखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, नियन्त्रण र कारबाही
गर्न नेपाल प्रहरी, सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल (बीओपी), सम्बन्धित स्थानीय तह, स्थानीय बाल अधिकार समिति र संघ
संस्था संवेदनशील र क्रियाशील रहन परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ।
