विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल जबरजस्ती काट्ने कार्य गर्न गराउन नहुने सम्बन्धमा।
विज्ञप्ति
विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल जबरजस्ती काट्ने कार्य गर्न गराउन नहुने सम्बन्धमा।
विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको कपाल जबरजस्ती काटिदिएको भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा विगत केही दिनदेखि उजूरी तथा जानकारी विद्यार्थीहरुसमेतबाट प्राप्त हुन आएकोछ । बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र, संविधानमा नै बालबालिकाको मौलिक हकको व्यवस्था र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्यलार्इ बालबालिका विरुद्धको हिंसा तथा कसूर मानी यस्तो कार्य गर्नेलार्इ दफा ७२ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भएको हुँदा यसको कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौं संशोधन)को नियम २५ को उपनियन (१) को खण्ड (ट१) मा कुनै पनि अवस्थामा विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षा कोठाभित्र सञ्चालन गर्न वा गराउन नदिने भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने कुरा तोकिएको छ।
अत: पोशाक वा साजसज्जा सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको वा शुल्क नतिरेको जस्ता कारणले विद्यार्थीलार्इ अपमानित गर्ने, सार्वजनिक रुपमा लान्छित गर्ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने, कक्षा वा परीक्षामा सहभागी हुनबाट बन्चित गर्ने, जबर्जस्ती कपाल काट्ने वा कटाउन लगाउने, विद्यार्थीको शारीरिक स्वरुप, पहिचन, शृङ्गार (मेक अप) वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउने, लाञ्चित गर्ने वा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने, लामो समयसम्म घाम वा अन्य प्रतिकूल अवस्थामा उभ्यार्इ दण्डदिने तथा निजको आत्मसम्मान, मर्यादा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य वा मनोसमाजिक अवस्थामाथि प्रतिकूल असर पुग्ने कुनै कार्य वा व्यवहार विद्यालयमा निषेध गर्न आचारसंहिता बनार्इ लागू गरी बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि सबै विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिलार्इ परिषद् हार्दिक अपील गर्दछ।
१८ साउन २०८३ रामबहादुर चन्द
नेपाल सम्वत् ११४६ सूचना अधिकारी
