राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुनिश्चितता गर्नका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको केन्द्रीय संस्था हो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साल असार १२ गतेको निर्णयानुसार, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ अन्तर्गत स्थापित साविकको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बनाइएको हो।

परिषद् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै बाल अधिकारसम्बन्धी नीति, योजना तथा संस्थागत संयन्त्रको कार्यान्वयनमा मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्दछ। परिषद्को कानुनी अधिकारअनुसार सरकारलाई परामर्श दिने, बाल संरक्षण प्रणाली विकास गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलनको प्रक्रिया सहज बनाउने कार्यहरू गरिन्छ।

परिषद्ले १०९८ बाल हेल्पलाइन, १०४ हराएका बालबालिकाको खोजतलास सेवा र बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CPIMS) सञ्चालन गर्दछ। साथै, बालमैत्री शासन प्रवर्द्धन, सरोकारवालाबीच समन्वय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत परिषद्को अग्रणी भूमिका रहेको छ।