बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम बालबालिकाको अधिकार तथा हक हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न स्थापित विशिष्टीकृत निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/०३/१२ को निर्णयले तत्कालीन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम नेपाल सरकारको नीति र निर्देशनको अधीनमा रही बालबालिकाको हक हितको संरक्षण तथा शारीरिक र मानसिक विकास गर्न मिति २०४९/०८/०४ गते गठित साविक केन्दीय बाल कल्याण समितिलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा रुपान्तरण गरेको हो ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ को नियम ७५ बमोजिम नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना उपाध्यक्ष, मन्त्रालयकै सचिव र बालबालिकाको विषय हेर्ने सह-सचिव सहित बालबालिकाका सम्बन्धित विषयस"ग सरोकार भएका अन्य नौ वटा संघीय मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सह-सचिव पदेन सदस्य, नेपाल प्रहरीको बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदेन सदस्य, प्रदेशको बालबालिकाको विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य, नेपाल सरकारबाट मनोनयन गरिएका कम्तीमा तीन जना महिला सहित सात जना सदस्य र परिषद्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा कार्य गर्न नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना सदस्य-सचिव गरी जम्मा २९ सदस्यीय परिषद् रहेको छ ।