बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा सम्बन्धित नीतिहरू र नियमावलीअनुसार, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रमुख कार्यक्षेत्रहरू निम्नानुसार छन्:

1. नीतिगत परामर्श र सहयोग
  ▪ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बाल अधिकारसम्बन्धी नीति, कानून, योजना तथा मापदण्डहरू सिफारिस गर्नु।
  ▪ अन्तरसरकारी तथा अन्तर मन्त्रालयीय समन्वयलाई सहज बनाउनु।

2. बाल संरक्षण र केस व्यवस्थापन
  ▪ जोखिममा परेका, दुर्व्यवहार, बेवास्ता, बेचबिखन वा हिंसामा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पुनःस्थापना तथा पुनर्मिलन गर्नु।
  ▪ बाल हेल्पलाइन (१०९८), हराएका बालबालिका सेवा (१०४), तथा CPIMS को सञ्चालन।

3. संस्थागत क्षमता विकास र जनचेतना
  ▪ सबै तहका सरोकारवाला निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि।
  ▪ बाल अधिकार र संरक्षणसम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण तथा जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन।

4. अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन
  ▪ बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा सेवाहरूको कार्यान्वयन अनुगमन।
  ▪ राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन प्रकाशन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने सहजीकरण।

5. बालमैत्री शासनको प्रवर्द्धन
  ▪ स्थानीय तहमा बालमैत्री संरचना र सेवा विकासमा सहयोग गर्नु।
  ▪ निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्नु।

6. साझेदारी र समन्वय
  ▪ नागरिक समाज, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्नु।