लक्ष्य र दृष्टि

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को मूल उद्देश्य नेपाल सरकारद्वारा अंगीकृत संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि (UNCRC) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी साधनहरूको भावना अनुसार प्रत्येक बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुनिश्चितता गर्नु हो। परिषद् संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न, नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा समन्वय गर्न, जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, पुनर्स्थापना तथा पुनःएकीकरणको व्यवस्था गर्न, सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत क्षमताको विकास गर्न तथा जनचेतना र पैरवीमार्फत बाल अधिकारप्रति उत्तरदायित्व र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न कटिबद्ध छ। परिषद्ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी सरकारका विभिन्न निकायहरू, स्थानीय तह, नागरिक समाज, तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै कार्य सञ्चालन गर्दछ।